शिलालेख व जेल रिकार्ड में नाम दर्ज, सरकार नहीं मान रही सेनानी
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को आजतक नहीं मिली सरकारी इमदाद, आश्रितों पर रोजी-रोटी का संकट
भोपाल। मप्र के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लाख दावे कर लें, लेकिन उनकी सरकार को चलाने वाले अधिकारी अपने अडिय़ल रबैये के चलते किसी की न सुनते हैं न योजनाओं को अंजाम तक पहुंचने देते हैं। यही वजह है कि राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों के लिए पेंशन योजना के साथ ही अन्य सुविधाएं भी दी जा रही है लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को सरकार सेनानी मानने को ही तैयार नहीं है। मामला हरदा के ग्राम नांदुआ का है। यहां पर स्व. रामकिशन आत्मज रोडमल सोनी जो कि 1942 में जेल जाकर स्वंत्रता संग्राम सेनानी घोषित हुए थे। हर साल सरकार की और से प्रशस्तीपत्र दिया जाता रहा है, जो कि आज भी हर साल पंद्रह अगस्त को देते हैं। लेकिन सुविधाओं के नाम पर सरकार ने हाथ खड़े कर रखे हैं। कलेक्टर हरदा का कहना है कि जिस दिन से जेल में बंद हुए, उस दिन का रिकार्ड लाएं। जीएडी सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देशित किए तब जिला जेल नर्मदापुरम (होशंगाबाद) में रिकार्ड खंगाला। इसके बाद जेल अधीक्षक टिप्पणी आई की रिकार्ड काफी पुराना है, जीर्ण-शीर्ण होने के कारण पढऩे में नहीं आ रहा कि किस दिनांक को जेल में बंद हुए और कब छूटे। जबकि जेल रजिस्टर में तथा जिलावार शासन की सूची में 74 नंबर पर नाम दर्ज है।
पत्नी स्वर्गवासी हो गई, बेटा बेरोजगार
स्वतंत्रता सेनानी स्व. रामकिशन के बाद उनकी पत्नी ने भी ऐड़ी-चोंटी का जोर लगाया लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। अब उनके पुत्र दीपक सोनी कोशिश कर रहे हैं, कई बार कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, लेकिन कहीं कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही। अब दीपक के पास न तो कोई रोजगार है न ही कमाई का कोई जरिया कि वह अपना परिवार का भरण पोषण कर सके। ऐसे में राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जवाबदेही बनती है कि एक स्वतंत्रतासंग्राम सेनानी को उनका हम, उनका मान-सम्मान मिलना चाहिए। जानकार बताते हैं कि जेल की गलती के कारण किसी के मान-सम्मान और अधिकार के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है।
कलेक्टर ने मांगा रिकार्ड
जिला कलेक्टर ने जो किरार्ड मांगा वह उपलब्ध नहीं है, जेल अधीक्षक के अनुसार जेल में लगे शिलालेख और जेल के में स्वतंत्राता सेनानियों की सूची में रामकिशन सोनी आत्मज रोडमल सोनी अंकित है, लेकिल जिसमें जेल में आने तथा रिहा होने की तिथि अंकित है वह रजिस्टर अपठनीय हो गया है। इधर जेएडी का कहना है कि कलेक्टर इनके पविार को पेंशन और राज्य शासन की और से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दी जाने वाली सुविधाएं शुरू करें, बशर्ते कि जरूरी साक्ष्य उपलब्ध कराये जायें।
मुख्यमंंत्री करें मामले में हस्तक्षेप
इस मामले में मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने की अपील की जा रही है ताकि स्वंतत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित पुत्र दीपक तथा उसके परिवार को भरण पोषण के लिए पेंशन व अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें। इस संबंध में मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री को भी ज्ञापनी सौंपा जा रहा है ताकि सरकार के संज्ञान में लाया जा सके। यहां यह बात गौरतलब है कि हाल ही में केन्द्र सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए करोड़ों रुपयों का प्रावधान किया है लेकिन जो वास्तविक सेनानी हैं उसे उसके मान-सम्मान तथा लाभ से वंचित रखा जा रहा है। सरकार को चाहिए कि वह मामले में त्वरित कार्रवाई करे।
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